पृष्ठ

Secularism लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं
Secularism लेबलों वाले संदेश दिखाए जा रहे हैं. सभी संदेश दिखाएं

मंगलवार, 1 मार्च 2022

What is happening?

Let me first dwell on the epistemological crisis. The crisis is that there is epistemological chaos as no ideology is powerful enough to command people to some common purpose in any political unit or in any geography of size. This may be that people are moving from ideologism to objectivism, but without a compatible epistemology in place on the wider plane. 

Despite the melee caused and made to happen by social media with other phenomena, all voices get to our ears and all concerns brush our consciousness, and with that humanity is at its highest in its ascendance so far. We indeed see strong waves and sometimes eruptions but quite opposite to what they are made out to be, these mark the surges of republican and secular sensibilities. Objectivism gets people to take parochial posings and garbs to resist parochialism as such. Now humanity speaks to its constituents without mediation and has every one of them to play the deserved role. 

Niraj Kumar Jha 

गुरुवार, 24 नवंबर 2016

The ‘Secular’ State and the Light of Wisdom


If we qualify the term ‘state’ by putting the adjective ‘secular’ before it, the adjective is totally superfluous. State by itself is a secular entity. It is the product of secularism and it invariably espouses secularism. The crux of secularism is that the state is the most powerful of institutions, and with the rise of secularism, it had superseded its contender, i.e. religion as the supreme power. But the fact remains; theology continues to define the nature of every state, communist states included. They were a cult of godlessness. 


In other words, the states do not have the sway, particularly in its internal matters, which it should been having as the supreme authority as religion continues to guide the morals of the people. But they differ in extent. The State ideally is the home of homo economicus. A real secular soil is where market is free and fair. Only place where market relations supersede others in the public relations is really secular.


As per the Dharmic norms, secularism is again superfluous. Dharma in our context is the supreme and governs both the morals and the market. We need to imbibe the Dharma of knowledge and the knowledge of Dharma. We the genetically enlightened people of the world must undo the genetic modification in order to show the world the light of the wisdom. 


Niraj Kumar Jha

बुधवार, 28 सितंबर 2016

Who is a secular person?

The conceptual categories of secularism and communalism are impositions to subvert the Indian politics. In the Sanatana Dharma, there has never been any contradiction between the temporal or the spiritual concerns. 

If viewed from the Western parlance, and rightly so, homo economicus is the perfect secular person. Market alone is the secular place. The politics is meant to preserve the secularity. 
The domain of the sacred in the West is separated. 

In our case, the problem is not that an ecclesiastical authority dominates the temporal affairs to their detriment. Rather the problem is the politicization of the ethnic identities by the vested interests, and in this context there is hardly any difference between 'secularism' or 'communalism'. 

Our homo economicus would be a moral rationalist as her/his mooring is in the Sanatana Dharma. We must allow him to be at her/his best. If someone restrains the homo economicus, he acts not only anti-secular, but also anti-sacred. By hampering the well being of a commoner, they are both anti-human and anti-God.

Niraj Kumar Jha

सोमवार, 4 अक्टूबर 2010

सेकुलरवाद का संकट

नीरज कुमार झा 

धर्म धृ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना और रिलिजन लैटिन रेलिगेअर से उत्पन्न शब्द है जिसका अर्थ है चीजों को इकट्‌ठा करना या एक ही जमीन पर से बार-बार गुजरना। सानान्य धारणा के विपरीत धर्म तथा रिलिजन का अभिप्राय एक ही है -  जमीन से जुड़ी सामाजिक व्यवस्था को कायम रखना लेकिन भारत में जहॉ बहुदेववाद, अनेक उपासना पद्धति तथा भिन्न आध्यात्मिक दर्शन की परम्परा रही है वहीं पश्चिम में एक ईश्वर, एक पुस्तक तथा एक सर्वोच्च धर्माधिकारी रिलिजन को ठोस स्वरूप प्रदान करते  थे। इसका कारण भी जमीन से जुड़ा  है। यूरोप में जमीन पर कृषकों के स्थान पर सामंतों तथा पादरियों का स्वामित्व था और सामंतवाद की व्यवस्था पदसोपानात्मक थी, अर्थात्  छोटे सामंत के ऊपर बड़ा   सामंत और उससे ऊपर उससे बड़ा सामंत और सबसे ऊपर राजा और राजा से ऊपर पोप। जमीन पर काम करने वालों को सर्फ कहा जाता था जो जमीन के हिस्से माने जाते थे अर्थात जमीन से जुड़े  जन जो बंधुआ मजदूरों की तरह थे। ये सर्फ यूरोपीय आबादी में बहुसंख्यक थे। जैसा कि मार्क्स ने कहा है कि धर्म सर्वसामान्य का अफीम है तो यूरोप में जिस तरह का शोषण था उसको देखते हुए इस अफीम की वहाँ  ज़्यादा जरूरत थी जिसके परिणामस्वरूप वहॉ समरूप केंद्रीकृत धार्मिक सत्ता बलवती रही । भारत में इसके विपरीत किसानों की स्वायत्त जीवन शैली, जमीन पर उनका स्वामित्व तथा उनकी बड़ी संख्या किसी एक ईश्वर, एक पुस्तक तथा एक परम धर्माधिकारी की व्यवस्था को पनपने ही नहीं दिया। इसकी वजह से ही भारत में राज्य-धर्म की अवधारणा उत्पन्न भी नहीं हो पायी।

धर्म तथा रिलिजन का यह पक्ष डा. हिमांशु राय ने अपनी पुस्तक सेक्युलरिज्म एंड इट्‌स कोलोनियल लिगेसी में रखा है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में रीडर हैं और इस तरह की कई मौलिक पुस्तकों का लेखन आपने किया है। यह पुस्तक भी धर्म, रिलिजन, राजनीति तथा उनसे जुड़ी  प्रक्रियाओं की जहाँ  एक ओर आधारभूत समझ देती है वहीं दूसरी तरफ इनसे जुड़े  अनछुए पहलुओं को उजागर करती है। उन्होंने बखूबी मार्क्सवादी उपागम का प्रयोग करते हुए यह सिद्ध किया है कि साम्यवादी व्यवस्थाएँ भले  ही असंगत थीं लेकिन अध्ययन की पद्धति के रूप में मार्क्सवाद की उपादेयता बनी हुई है। हिन्दी में इस तरह के पुस्तकों का प्रकाशन कम ही हो पाता है और इस तरह की पुस्तकों  के तर्कों  को कम-से-कम समीक्षा के माध्यम से हिन्दी पाठकों के समक्ष लाना आवश्यक है। इस पुस्तक में यह रेखांकित किया गया है कि भारतीय सभ्यता में न तो राज्यधर्म की और न ही बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक का बोध या व्यवहार जैसी चीज थी। यह इस तरह की धारणा अंग्रेजों ने मुस्लिम आभिजात्यवर्ग के साथ मिलकर इजाद किया जिसे बाद में भारतीय उदारवादियों ने भी स्वीकारा और वामपंथियों ने समर्थन दिया। सेक्युलरिज्म की भारतीय समझ आज भी समस्यामूलक बनी हुई है।

आजकल हमारे जनतंत्र में यह मान्यता सर्वोपरि है कि विकास तथा सामाजिक न्याय की स्थापना जातीय तथा सम्प्रदायिक समूहों को आधार बनाकर किया जा सकता है। इस तरह की नीतियों का समर्थन तथाकथित प्रगतिशील वामपंथी भी करते हैं। वास्तव में यह ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया को उलटना है जो शक्तिसंघर्ष में लिप्त राजनैतिकों का चलाया कुचक्र है। उदारवाद जातीय (एथनिक) या सम्प्रदायिक अस्मिता के स्थान पर व्यष्टि आधारित समाज का निर्माण करता है। यह सभी सभ्यताओं में समान उत्पादन प्रणाली के आधार पर समरूप संस्कृति का सृजन करता है। पूँजीवादी  व्यवस्था के अंतर्गत मजदूर वर्ग भी पुरातन अस्मिता आधारित नीतियों के स्थान पर सेकुलर आर्थिक हितों को तवज्जों देता है। यह भी भूला दिया जाता है कि समान सार्वजनिक कानूनों के अंतर्गत ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा है क्योंकि समान कानून पहले बहुसंख्यक पर अंकुश रखता है। अगर जाति और पंथ के आधार पर कानून बनाएँ जाएँ  तो यह मध्ययुगीन विभाजित समाज से आज तक की सामाजिक प्रगति को नकारना होगा। आधुनिक समाज का आधार समुदाय के स्थान पर नागरिकता पर आधारित सार्वजनिक कानून हैं।


अस्मिता की राजनीति को बहुधा पूँजीवाद का प्रतिरोध के रूप  में देखा जाता है। वास्तव में इस तरह का विरोध पूँजीवाद की  विकास यात्रा की अपूर्णता के कारण है। पूँजीवाद की पराकाष्ठा सर्वजनीन या वैश्विक समरूप संस्कृति की स्थापना है जिसके अंतर्गत इस तरह के पुरातनपंथी अस्मिताओं का विलोप हो जाएगा। खासकर पंथ के आधार पर पूँजीवाद के विरोध  के पीछे समुदाय विशेष के आभिजात्य वर्ग के पुरुषों के द्वारा अपने विशेषाधिकारों को संरक्षित करने की मंशा होती है। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि प्रगतिशीलता के आवरण में अल्पसंख्यक प्रतिक्रियावाद को भारतीय वामपंथी समर्थन दे रहे हैं। वास्तव में जैसा डा. राय स्पष्ट करते हैं कि भारतीय वामपंथ की राजनीति उनके दर्शन को निर्धारित करती है न कि उनका दर्शन उनकी राजनीति को। इसी विडम्बना ने वामपंथ को भारत में मात्र एक दबाब समूह के रूप में खड़ा कर दिया है। 

यह पुस्तक समाजशास्त्र के शिक्षकों तथा छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हालांकि यह पुस्तक लम्बे पैराग्राफ की वजह से कई जगह बोझिल हो गयी हैं । तर्कों को साररूप में अध्यायों को अंत में दिए जाने पर यह पुस्तक छात्रों के लिए और भी उपयोगी हो सकती थी। 

सेक्युलरिज्म एंड इट्‌स कोलोनियल लिगेसी
हिमांशु राय
नई दिल्ली, मानक प्रकाशन, २००९, रू. ४५०/-

(बी पी एन समग्र, रविवार, १५ नवम्बर २००९, पृ. २ में इसी शीर्षक के साथ प्रकाशित)